नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतलाई ११ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय, धरौटीमा जेल मुक्त

नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति संकलनका दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले कुल ११ वर्ष ८ महिना १८ दिन कैद सजाय सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिना कैद, २ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र १ करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। उक्त मुद्दामा पद्मा कोलोनी प्रालि, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी, र कम्पनीका अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेल पनि दोषी ठहर भएका छन्। सबै प्रतिवादीमाथि ९ करोडभन्दा बढी घुस कारोबारको आरोप थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भने बस्नेतले १३ करोड १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अवैध सम्पत्ति राखेको पाइएपछि, अदालतले उनलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद र सो रकमको दोब्बर अर्थात २६ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। अदालतको आदेश अनुसार बस्नेतको गैरकानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति जफत गरिनेछ। यद्यपि, कानूनअनुसार १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा दोषीले १५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा हुन्छ। सोही व्यवस्था अनुसार, बस्नेतले धरौटी बुझाएर हाललाई जेल जानु नपर्ने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार, बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्नेछन् र अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी कारागारबाहिरै रहनेछन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लगातार दुई कार्यकाल मेयर बनेका बस्नेतले अहिले भने अदालतको कडा निर्णयसँग जुध्नुपर्नेछ।